CHANDAULI NEWS: चंदौली जिले में जिला न्यायालय निर्माण की आस लगाए अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए अच्छी खबर है। चंदौली के जिला बने करीब 27 साल बाद न्यायालय भवन निर्माण के लिए राज्यपाल के यहां से स्वीकृति के बाद अब इसके बनने का रास्ता साफ हो गया है। दो अरब, 86 करोड़, 39 लाख से अधिक की धनराशि भी जारी कर दिए जाने के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया।
आपको बता दें कि इसके निर्माण लिए दो अरब, 86 करोड़, 39 लाख से अधिक की धनराशि भी जारी कर दी गई है। वहीं इसके लिए लखनऊ और दिल्ली की कार्यदायी संस्था को भी नामित कर दिया गया है। इधर बीते शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं ने डीएम से भी मुलाकात कर इसके निर्माण की मांग उठाई। वहीं डीएम ने अधिवक्ताओं को मार्च में टेंडर की प्रक्रिया करने का भरोसा दिया है।
बताते चलें कि नए न्यायालय भवन को गुजरात के बड़ोदरा शहर में बने एकीकृत न्यायालय भवन की तर्ज पर निर्माण कराया जाएगा। इसके बन जाने से अब वादकारियों और अधिकारियों को एक से दूसरे कोर्ट तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें एक छत ही छत के नीचे सभी सुविधाएं और सहूलियतें मिलेगी। पौने तीन अरब से अधिक की धनराशि खर्च होंगी। वहीं जिले में जनता को न्याय दिलाने के लिए जनपद में न्यायिक अदालतें तो बनीं हैं, लेकिन ये अदालतें एक ही परिसर में नहीं हैं। जिला और न्यायिक अफसरों ने जनपद में एकीकृत न्यायालय परिसर बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया था। इस पर मुहर लगा दी गई।
इस एकीकृत अदालत परिसर में 37 अदालतें बनेगी। निर्माण के लिए शासन ने दो अरब 86 करोड़ 39 लाख 26 हजार के बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की निगरानी में होगी। वही कार्यदायी संस्था लखनऊ की मदर्स प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आरसीसी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली का चयन कर लिया गया है।
चन्दौली में बनने वाला एकीकृत न्यायालय परिसर गुजरात के बड़ौदा न्यायालय परिसर की तर्ज पर बनेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार का एक दल बीते वर्ष 2022 में गुजरात का दौरा किया था। जिसकी संस्तुति के बाद एकीकृत न्यायालय का निर्माण कराया जाएगा है। एकीकृत न्यायालय परिसर में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए वाह्य बिजली संयोजन भी होगा। इस पर करीब एक करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए यूपीपीसीएल से विद्युत संयोजन का इस्टीमेट तैयार कराया गया है।
इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगी। साथ ही यहां न्यायालय भवन, अधिवक्ता बैंबर, सभागार के अलावा न्यायिक अफसर-कार्मिकों के लिए आवासीय कॉलोनी सुविधा भी मिलेगी। अदालतों के भवन दव्यिांग हितैषी एवं बाधारहित बनाने को कहा गया है।
इस संबंध में एक्सईएन पीडब्ल्यूडी यूपी सिंह ने बताया कि चंदौली में बनने वाले जिला न्यायालय के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
इस संबंध में मदर्स प्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्रबंध निदेशक आरके सिंह ने बताया कि चंदौली में एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। आगामी मार्च माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल से कार्य शुरू हो जाएगा।
